‘मालदीव में लोकतंत्र की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी’

माले : गृह मंत्री मोहम्मद जमील अहमद ने कहा है कि मालदीव का करीबी सहयोगी होने के नाते देश में लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। जमील ने बातचीत में कहा कि यदि मालदीव में उभरता हुआ लोकतंत्र अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाया तो यह भारत को भी बड़ा झटका होगा।

 

गृह मंत्री की यह टिप्पणी उन रिपोर्ट के बीच आयी है जिनमें कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल देश में राजनीतिक संकट के समाधान में भारत की भूमिका को अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।
जमील ने कहा कि उन्होंने तथा उनके गठबंधन सहयोगियों ने सुलह समझौते के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन में मध्यस्थ की भूमिका निभाने और भविष्य का खाका तैयार करने में भारत की भूमिका का स्वागत किया है।

 

उन्होंने कहा, मालदीव में लोकतंत्र बना रहे, यह सुनिश्चित करना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है और यदि यहां लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है तो यह हमारे देश का करीबी सहयोगी होने के नाते भारत के लिए भी झटका होगा। राजनीतिक दलों के बीच समझौता कराने और देश में सुलह समझौते की प्रक्रिया सुनिश्चित करने में उन्होंने विदेश सचिव रंजन मथाई द्वारा निभायी गयी भूमिका के लिए उनका भी धन्यवाद किया।

 

मोहम्मद नशीद के सत्ता से हटने के बाद देश में उत्पन्न राजनीतिक संकट के समाधान के लिए मथाई दो बार मालदीव की यात्रा पर जा चुके हैं। अपनी पिछली माले यात्रा के दौरान मथाई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि देश के अंदरूनी मामले में भारत केवल मध्यस्थ की भूमिका में है और वह राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद हसन द्वारा की गयी अपील के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

 

जमील ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह नहीं कहा कि भारत मालदीव के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जैसा कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है।  (एजेंसी)