Last Updated: Tuesday, October 25, 2011, 14:14
संयुक्त राष्ट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में फिलीस्तीन को सदस्यता दिए जाने की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद जताते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसा करते समय किसी शांति समझौते के तहत शर्त नहीं लगानी चाहिए।
भारत ने फिलीस्तीन को देश के रूप में मान्यता दिए जाने के अनुरोध को अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने का अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान खोखला साबित होगा अगर मौजूदा गतिरोध जारी रहा और फिलीस्तीनियों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती।
विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने पश्चिम एशिया और फिलीस्तीन की स्थिति पर सुरक्षा परिषद में हुई बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, हम निलंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करते हैं लेकिन हम किसी शांति समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र में फिलीस्तीन की सदस्यता सशर्त नहीं चाहते क्योंकि वह कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1988 में फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। वह उम्मीद करता है कि सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की सभी अहर्ताएं पूरी करने पर फिलीस्तीन के आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 25, 2011, 19:51
