Last Updated: Sunday, April 21, 2013, 19:33
नई दिल्ली : बजट सत्र के दूसरे चरण की पूर्व संध्या पर सरकार पर प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बदनाम करने की कोशिश और कोल ब्लॉक आवंटन की जांच को लेकर संसद में कड़ा विरोध करेगी।
भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार अपना चेहरा बचाने और लोगों को उल्लू बनाने के प्रयास में वाजपेयी पर आरोप लगा रही है जबकि उनकी पूरे करियर के दौरान स्वच्छ छवि रही है। सिंह ने कहा, ‘मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उन्हें (वाजपेयी को) बदनाम करने का कोई प्रयास हमें कतई स्वीकार्य नहीं होगा। भाजपा इसका करारा जवाब देगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसा आरोप राजनीति का हिस्सा है।’ उन्होंने कहा, ‘हम इस सरकार का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे।’
सिंह ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदम्बरम को दोषमुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘यदि उन्होंने बस इतना किया होता तो हमें कुछ खास आपत्ति नहीं होती लेकिन हमें इस बात का दुख है कि उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पर अंगुली उठायी और कहा कि उनके शासनकाल में 48000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।’ उन्होंने कहा कि जेपीसी ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में वरिष्ठ भाजपा नेता जसवंत सिंह और अरुण शौरी को भी घसीटने की कोशिश की है जिनकी बहुत ही स्वच्छ छवि रही है।
जेपीसी अध्यक्ष पर निष्पक्षता नहीं बरतने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘इस घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा जेपीसी को पत्र लिखते रहे हैं कि वह समिति के समक्ष गवाही देना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि न केवल वह बल्कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने भी इस मामले में गलती की।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष, जो कांग्रेस से हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। क्या यही निष्पक्षता है? मैं अपने कांग्रेस दोस्तों को बताना चाहता हूं कि उन्हें संसद की मर्यादा नहीं गिरानी चाहिए। उन्हें संसदीय समितियों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न नहीं खड़ा करना चाहिए।’
सिंह ने कहा कि यदि ऐसा होगा तो संसद की गरिमा पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में यह मामला उठाया जाएगा। उन्होंने जेपीसी के सदस्यों से मसौदा रिपोर्ट खारिज करने का भी आह्वान किया। समिति की 25 अप्रैल को बैठक है।
सरकार पर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या कानून मंत्री रिपोर्ट न देखें और उसे रिपोर्ट सीधे अदालत में जमा करनी चाहिए लेकिन अदालत के निर्देश का उल्लंघन करते हुए कानून मंत्री ने न केवल रिपोर्ट देखी बल्कि उसमें बदलाव भी करवाए।’ उन्होंने कहा कि यह मामला भी संसद में उठाया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Sunday, April 21, 2013, 19:33
