Last Updated: Saturday, August 25, 2012, 21:55
नई दिल्ली : समझा जा रहा है कि अटार्नी जनरल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस विषय पर कोई भी कानून सावाधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए, ताकि यह अदालत में कानूनी चुनौतियों का सामना कर सके। देश के शीर्ष विधि अधिकारी ने इस विचार से कार्मिक मंत्रालय को अवगत कराया है।
गौरतलब है कि सरकार ने राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया है कि उसने सभी पहलुओं की कानूनी जांच करने के बाद एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मुहैया करने को लेकर संविधान में संशोधन करने का समर्थन किया है। समझा जा रहा है कि अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा है कि प्रस्तावित कदम पर्याप्त रूप से मजबूत होगा क्योंकि लोगों द्वारा इसे अदालत में चुनौती दिये जाने की संभावना है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मुहैया करने के फैसले को 28 अप्रैल को निरस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायणसामी ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों का विचार सुनने के बाद (सर्वदलीय बैठक में) प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि सरकार और कांग्रेस एससी/एसटी के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के पक्ष में है।
उन्होंने कहा था कि ऐसा संशोधन लाया जाएगा जो कानून तौर पर टिकाउ हो। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 25, 2012, 21:55
