Last Updated: Saturday, August 25, 2012, 21:55
समझा जा रहा है कि अटार्नी जनरल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस विषय पर कोई भी कानून सावाधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए, ताकि यह अदालत में कानूनी चुनौतियों का सामना कर सके।
