कालाधन पर कसेगा अब शिकंजा

नई दिल्ली : भारत सरकार ने काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण के लिए 16 देशों के साथ वार्ता पूरी कर ली जिनमें सेंट किट्स, केमैन आईलैंड्स, बहामास, बरमुडा और ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स शामिल हैं. सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने गोपनीयता का हवाला देते हुए विदेशी बैंकों में भारतीयों के गैर कानूनी खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने इस संबंध में 16 देशों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के 16 नए समझौतों (टीआईईए) पर बातचीत पूरी कर ली है. इनमें से नौ समझौतों को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई है. जवाब के मुताबिक बहामास, बरमुडा, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स और आइल आफ मैन के साथ टीआईईए पर हस्ताक्षर हो गया और लागू हो गया है.

केमैन आईलैंड्स के साथ भी ऐसा ही एक समझौता किया गया है और जल्दी ही यह गैर कानूनी धन पर नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा बन जाएगा. सरकार ने हालांकि गोपनीयता प्रावधान का हवाला देते हुए विदेशी बैंकों से प्राप्त जानकारियों को जाहिर करने से इन्कार किया. इसमें कहा गया कि विदेशी बैंकों में भारतीयों के गैर कानूनी खातों के संबंध में प्राप्त सूचना मौजूदा दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए) के तहत गोपनीय है. इसलिए इस संबंध में प्राप्त जानकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता.

भारत ने सूचनाओं के आदान-प्रदान, विशेष तौर से बैंकिंग सूचनाओं और ऐसी सूचनाएं जिनसे घरेलू हित प्रभावित नहीं होते हैं, के आदान-प्रदान से जुड़ी धारा का दायरा बढ़ाने के लिए 74 देशों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है. अश्विनी श्रीवास्ताव द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने उक्त जानकारी दी.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कालेधन को निकाल बाहर करने के लिए नए प्रस्तावित कानून 'प्रत्यक्ष कर संहिता' में नए प्रावधान किए जा रहे हैं. इसके अलावा आपराधिक जांच के लिए आयकर महानिदेशालय बनाया जा रहा है और विदेशी कर विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है. यह विभाग कर सूचनाओं के आदान-प्रदान का काम करेगा. (एजेंसी)