कावेरी विवाद: न्यायालय जाएगा तमिलनाडु

चेन्नई : कावेरी मुद्दे पर कानूनी लड़ाई तेज करते हुए तमिलनाडु सरकार ने आज फैसला किया कि वह पानी देने के मुद्दे पर पड़ोसी राज्य के अड़ियल रवैये से खुद को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने कावेरी जल विवाद के सिलसिले में एक नए मुकदमे की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य में कुरुवई (अल्पकालिक) और सांबा (दीर्घकालिक) धान की फसलों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का दावा करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जाए।

अपनी सरकार की ओर से दायर विभिन्न याचिकाएं गिनाते हुए जयललिता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं कावेरी निगरानी समिति के निर्देशों के बावजूद कर्नाटक ने उचित तरीके से पानी नहीं दिया जिससे फसलें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा पनबिजली उत्पादन पर भी बहुत अधिक असर पड़ा है। (एजेंसी)