Last Updated: Tuesday, October 1, 2013, 19:35
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है जिसमें विवादास्पद अध्यादेश की समीक्षा की जाएगी। यह जानकारी विश्वस्त सूत्रों ने मंगलवार को दी। आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बचाने के लिए लाए गए इस अध्यादेश पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में तूफान मचा हुआ है। इसी की पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों ने बताया कि इससे पहले कांग्रेस के कोर समूह की बैठक भी तय मानी जा रही है। इस कोर समूह में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री भी सदस्य हैं।
प्रधानमंत्री संभवत: मंगलवार रात अमेरिका की यात्रा से लौट आएंगे। मंत्रिमंडल द्वारा 24 सितंबर को मंजूर यह अध्यादेश अभी राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। अपने फैसले से पीछे हटना या अध्यदेश को वापस लेना मंत्रिमंडल के लिए आसान काम नहीं होगा, फिर भी पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास इस मामले में बहुत ज्यादा विकल्प शेष नहीं है।
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके कांग्रेसी मंत्रियों के सामने राहुल गांधी द्वारा तय की गई रेखा का पालन करना कोई मुश्किलों भरा कदम नहीं होगा। फिर भी सहयोगियों को मनाने के कुछ प्रयास करने होंगे। कांग्रेस के सहयोगियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और नेशनल कान्फ्रेंस ने अध्यादेश पर मंत्रिमंडल के किसी फैसले से पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की बैठक बुलाए जाने की मांग की है।
कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि यदि अध्यादेश वापस लिया जाता है तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यह राजनीति को साफ रखने की दिशा में सकारात्मक संदेश होगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 1, 2013, 19:35
