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यूपी: चौथे चरण में 16 फीसदी दागी उम्‍मीदवार हैं मैदान में

Last Updated: Friday, April 25, 2014, 11:44

लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को होने वाले मतदान में 233 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 36 यानी 16 प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनमें 25 (11 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्य में यह मतदान का चौथा चरण है।

दागियों को लोकसभा का टिकट नहीं :लक्ष्मीकांत वाजपेयी

Last Updated: Thursday, January 2, 2014, 00:35

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उप्र इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को साफ कर दिया कि सूबे में दागियों और उनके रिश्तेदारों से पार्टी बराबर दूरी बनाए रखेगी और लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं देगी।

जनतंत्र की जीत है अध्यादेश की वापसी

Last Updated: Sunday, October 6, 2013, 17:21

दागी सांसदों और विधायकों को बचाने वाले अध्यादेश की वापसी न तो किसी पार्टी की जीत है और न ही किसी पार्टी विशेष के युवराज की जीत है। यह जनतंत्र की जीत है।

अध्यादेश अब एक बंद अध्याय: जयराम रमेश

Last Updated: Friday, October 4, 2013, 00:17

कांग्रेस ने दोषी सांसदों-विधायकों को अयोग्यता से बचाने से संबंधित अध्यादेश की राहुल गांधी द्वारा कड़ी आलोचना के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के अपने फैसले पलटने के आलोक में आज इस मुद्दे को ‘बंद अध्याय’ करार दिया।

अध्यादेश को लेकर मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, भावनाएं नहीं: राहुल गांधी

Last Updated: Thursday, October 3, 2013, 23:08

राहुल गांधी ने गुरुवार को स्वीकार किया कि दागी जनप्रतिनिधियों से जुड़े अध्यादेश की निंदा करने के लिए उन्होंने जो शब्द चुने वह गलत हो सकते हैं, उनकी भावनाएं नहीं।

अध्यादेश पर यूपीए के सहयोगियों ने जताई नाराजगी

Last Updated: Wednesday, October 2, 2013, 22:32

दोषी ठहराए जाने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बचाने के लिए लाए गए विवादास्पद अध्यादेश पर बुधवार को लिए गए फैसले से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के कई सहयोगी नाराज दिखे।

दागियों पर अध्यादेश की कैबिनेट में समीक्षा बुधवार को

Last Updated: Tuesday, October 1, 2013, 19:35

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है जिसमें विवादास्पद अध्यादेश की समीक्षा की जाएगी। यह जानकारी विश्वस्त सूत्रों ने मंगलवार को दी।

राइट टू रिजेक्‍ट: देश के आम नागरिकों को `सुप्रीम` अधिकार

Last Updated: Tuesday, October 1, 2013, 16:56

देश के लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था में निश्चित तौर पर अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। यदि सही मायनों में इन बदलावों को अमलीजामा पहनाया गया तो हमारी लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था बेहद मजबूत बनकर उभरेगी। खैर होना तो यह बहुत पहले चाहिए था, पर एक कहावत है `देर आए दुरुस्‍त आए`। जब आम नागरिक उम्मीदवारों को नामंजूर करना शुरू कर देंगे तो भारतीय लोकतंत्र में एक व्यवस्थागत और सकारात्‍मक बदलाव आएगा ही।

दागी नेताओं पर अध्‍यादेश: कैबिनेट की बैठक दो को

Last Updated: Monday, September 30, 2013, 19:24

केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो अक्‍टूबर को बैठक होगी, जिसमें दागी सांसदों पर विवादस्पद अध्यादेश पर विचार किए जाने की संभावना है। इस अध्यादेश को राहुल गांधी द्वारा नकारे जाने के बाद इसके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

मनमोहन सिंह के पीछे खड़ी है पूरी कांग्रेस पार्टी: सोनिया गांधी

Last Updated: Monday, September 30, 2013, 21:39

दागी जनप्रतिनिधियों पर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी के सीधे हमले के तीन दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ‘पूरी पार्टी’ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीछे खड़ी है।

दागी नेताओं को प्रतिनिधित्व का हक नहीं: आप

Last Updated: Friday, September 27, 2013, 09:48

दागी नेताओं पर सख्त सर्वोच्च नेताओं के आदेश को धता बताते हुए केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश के जरिए दागी नेताओं को बचाने की जुगत का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सड़कों पर उतर आई है। आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को यहां के परीचौक पर जोरदार प्रदर्शन किया।

दागी नेताओं पर अध्यादेश को चुनौती देगी `आप`

Last Updated: Wednesday, September 25, 2013, 23:26

आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को घोषणा की कि वह सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दोषी करार सांसदों और विधायकों पर अध्यादेश को चुनौती देगी।

दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक बरकरार रहेगी, SC में सरकार की अर्जी खारिज

Last Updated: Wednesday, September 4, 2013, 16:17

सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस मसले पर दायर पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है।

जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को कैबिनेट नोट तैयार

Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 22:50

आपराधिक मामले में अदालत से दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों को अयोग्यता से बचाने के इरादे से सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिये जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है।