दिल्ली की कोर्ट में सरकारी अधिकारी तलब

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को अदालत में हाजिर होकर फेसबुक और गूगल समेत अमेरिकी वेबसाइटों को सम्मन की तामील करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इन वेबसाइटों पर शत्रुता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने का आरोप है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने गृह मंत्रालय में अवर सचिव अमर चंद को 21 सोशल नेटवर्किंग साइट के खिलाफ दायर मामले के सिलसिले में 9 अक्तूबर को अदालत में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया। इन वेबसाइटों पर युवाओं को अश्लील पुस्तकें और वस्तुओं को बेचने और आपराधिक साजिश का आरोप है। अदालत का यह आदेश गृह मंत्रालय के जरिए अमेरिका आधारित सोशल नेटवर्किंग साइटों के खिलाफ सम्मन की तामील किए जाने का निर्देश देने के बाद एक अधिकारी से जवाब मिलने के उपरांत आया।

अदालत ने कहा, ‘सम्मन 12 जून 2012 को भेजे गए थे। उस सम्मन के जवाब में अमरचंद ने जवाब के साथ अनुलग्नक भेजा है जिसमें अमेरिका और भारत के बीच म्यूचुअल लीगल एसिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) के अनुच्छेद 4 के ब्योरे का उल्लेख है। सचिव अमरचंद को 9 अक्तूबर को तलब करें।’