Last Updated: Tuesday, October 9, 2012, 18:20
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज दिल्ली की एक अदालत में सुझाव दिया कि फेसबुक और गूगल समेत कुछ अमेरिकी वेबसाइटों की ओर से मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जाए जिन पर वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने तथा यहां राष्ट्रीय अखंडता को नजरअंदाज करने का आरोप है।
