Last Updated: Monday, August 5, 2013, 14:09
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को आरोपपत्र सौंपे जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और तय नियमों का पालन किया जाएगा। मानसून सत्र के आरंभ होने से पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, हम इस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए राज्य सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए तय नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, नियम निर्धारित हैं और नियमों का पालन किया जाएगा। केंद्र ने कल उत्तर प्रदेश सरकार से नागपाल के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा था जिसने गौतमबुद्ध नगर इलाके में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है थी।
कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि वर्ष 2010 की आईएएस अधिकारी को 27 जुलाई को निलंबित किए जाने के बाद अभी तक केंद्र सरकार को ऐसा तीसरा पत्र भेजा गया है। केंद्र का ताजा पत्र सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की पृष्ठभूमि में आया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा था कि नागपाल के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए।
सोनिया गांधी ने सिंह को लिखे पत्र में कहा था, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं हो। प्रधानमंत्री के पास कार्मिक मंत्रालय का भी प्रभार है। उप्र सरकार ने कल आईएएस अधिकारी को आरोपपत्र सौंपा था।
गौतमबुद्ध नगर की 28 वर्षीय एसडीएम को बिना उचित प्रक्रिया के कथित रूप से एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने के लिए 27 जुलाई को निलंबित किया गया था। सूत्रों ने बताया कि करीब दस पन्नों के आरोपपत्र को आयुक्त (मेरठ प्रखंड) की रिपेार्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि अधिकारी को आरोपपत्र का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 5, 2013, 11:41
