Last Updated: Tuesday, August 21, 2012, 23:05
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति-जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जल्द से जल्द संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि जल्द से जल्द यह विधेयक ससंद में लाया जाएगा जो कानूनी रूप से टिकाउ होगा।
बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे। ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया वहीं समाजवादी पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पदोन्नति में अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण देने के पक्ष में है। विधेयक को लाने से पहले कानून मंत्री और महाअधिवक्ता से भी राय ली जाएगी।
ओबीसी ओर अल्पसंख्यकों के बारे में पूछे जाने पर राज्य मंत्री नारायणसामी ने कहा कि यह बैठक सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में बुलाई गई थी, इसलिए ओबीसी ओर अल्पसंख्यकों के बारे अन्य बैठक में विमर्श किया जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जोर देकर कहा है कि इस विधेयक को लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिये साथ ही इसे मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाए।
साथ ही लोजपा नेता रामविलास पासवान ने इसका समर्थन करते हुये कहा कि इसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाये। उन्होंने भी कहा कि इस विधेयक को इसी सत्र में लाया जाना चाहिये।
सपा नेता रामगोपल यादव ने कहा कि पार्टी की स्थिति पहले से ही साफ है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का पालन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से वैमनस्यता बढ़ेगी साथ ही सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति की 20-22 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी है जबकि ओबीसी की इससे भी अधिक है इसलिये पहले ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिये।
सपा ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को कोटे का विरोध किया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 21, 2012, 23:02
