Last Updated: Friday, November 11, 2011, 09:43
नई दिल्ली : बिना सुनवाई के भारतीय जेलों में दिन काट रहे पाकिस्तानी कैदियों की बड़ी संख्या पर ‘आश्चर्य’ जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में दो हफ्तों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने का शुक्रवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने केंद्र को इस बात की सफाई देने को भी कहा है कि जेल में बंद पाकिस्तानियों में शामिल चार महिलाओं को बिना देरी के उनके देश वापस क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि आपको कुछ बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। हमें साफ तस्वीर बताइए ताकि हम आदेश दे सकें। पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है।
एक विस्तृत अभ्यास कीजिए और भारतीय जेलों में बंद विदेशी नागरिकों के बारे में संपूर्ण सूचनाएं मुहैया कराइए। अदालत जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी प्रमुख भीम सिंह एक याचिका की सुनवाई कर रही थी।
याचिका में सिंह ने केंद्र को देश की विभिन्न जेलों में बंद करीब 300 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा करने के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इसमें उन्होंने कहा कि वे (पाकिस्तानी कैदी) बिना सुनवाई के कई वर्षों से जेल में बंद हैं और यह कानून के खिलाफ है, जिस पर अदालत ने कहा कि यह चौंकाने वाला है।
विभिन्न भारतीय जेलों में बंद कैदियों के बारे में पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराने को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारे लिए सबसे अहम अनुच्छेद है (संविधान का) और लोगों को दिया गया सबसे बहुमूल्य अधिकार है।
इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि आपके पास (सरकार के) संपूर्ण जानकारी है तो हमें टुकड़ो में क्यों दे रहे हैं और मामले को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।
(एजेंसी)
First Published: Friday, November 11, 2011, 15:15
