Last Updated: Friday, November 23, 2012, 14:49
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : लोकपाल पर सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की फाइनल रिपोर्ट राज्यसभा में शुक्रवार को पेश कर दी गई। जानकारी के अनुसार, जिस समय लोकपाल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया, उस समय राजनीतिक दलों ने काफी हंगामा और शोर-शराबा किया।
इस रिपोर्ट में राज्यों में लोकायुक्तों के गठन के प्रावधान को मूल विधेयक से अलग किए जाने का सुझाव दिया गया है। बसपा और सपा सदस्यों के हंगामे के बीच समिति के सदस्य शांताराम नाइक ने यह रिपोर्ट पेश की।
यह विवादित विधेयक पिछले साल ही लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन राज्यसभा में इस विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध किया गया। इन प्रावधानों में राज्यों के लिए लोकायुक्त का गठन अनिवार्य बनाया जाना शामिल है। सदस्यों के बीच मतभेद को देखते हुए विधेयक सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। समिति को अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान सौंपनी थी। लेकिन यह 19 नवंबर को तैयार हो पाई।
विधेयक और प्रवर समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल को विचार करना है। राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद इसे फिर से लोकसभा को भेजा जाएगा जहां इसके संशोधित संस्करण के लिए फिर से अनुमोदन हासिल करना होगा। प्रधानमंत्री को विदेशी और आंतरिक सुरक्षा, परमाणु उर्जा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और लोक व्यवस्था के मुद्दों पर लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। रिपोर्ट बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्यों के हंगामे के बीच पेश की गई, जो प्रमोशन में आरक्षण की मांग कर रही है।
लोकपाल एवं लोकायुक्तों से सम्बंधित विधेयक के स्वरूप को लेकर आपत्तियों के बाद इस साल बजट सत्र के दौरान इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। पिछले साल शीतकालीन सत्र के आखिरी वक्त में यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका था।
इससे पहले, आज सुबह लोकपाल पर सेलेक्ट कमेटी के चेयरमेन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि लोकपाल पर फाइनल रिपोर्ट को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। इसे आज ही राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीटर पर लिखा, `लोकपाल पर कांग्रेस और बीजेपी मे सहमति बन गई है`।
First Published: Friday, November 23, 2012, 12:25
