Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 16:30
नई दिल्ली : सीबीआई ने लोकपाल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सरकार को एक पत्र लिख कर कहा है कि इसके कई प्रावधान जांच एजेंसी के कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखे अपने पत्र में कहा है सीबीआई को मामले सौंपे जाने से पहले लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाये जाने का प्रस्तावित कदम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एजेंसी के कामकाज की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। उन्होंने बताया कि इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि इससे सीबीआई औचक तलाशी लेने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगी।
पत्र के मुताबिक एजेंसी फिलहाल विभिन्न साधनों से सूचना जुटाती है और दस्तावेज एवं सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान की योजना बनाती है। यदि लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच को अनिवार्य कर दिया जाता है और यदि सुझावों को लागू कर दिया जाता है तो एजेंसी इस तरह के अभियान के लिए औचक तलाशी के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 22:04