Last Updated: Sunday, October 9, 2011, 12:02
नई दिल्ली : सरकार ने लोकपाल विधेयक बनाने के लिए गठित संयुक्त मसौदा समिति की कार्यवाही की ऑडियो रिकार्डिंग सार्वजनिक करने पर सहमति जता दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पहले समिति की बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक करने से मना कर दिया था।
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति में टीम अन्ना के पांच सदस्य और उतने ही कैबिनेट मंत्री शामिल थे। इससे पहले डीओपीटी ने एक आरटीआई अर्जी के जवाब में कहा था कि उन्हें सरकार तथा टीम अन्ना के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग सार्वजनिक करने के लिए कानून मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत है। डीओपीटी से मिले जवाब के अनुसार, कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के तहत संयुक्त मसौदा समिति (जेडीसी) का गठन किया गया था, जिसमें जेडीसी को अपनी प्रक्रिया तय करनी थी। जेडीसी की ऑडियो रिकार्डिंग पर आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों के संबंध में मामला कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया गया है। विभाग ने अपने हालिया जवाब में अपनी राय बदल ली लगती है और आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल से कहा कि ऑडियो रिकार्डिंग प्राप्त करने के लिए 450 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा किया जाए।
डीओपीटी के अवर सचिव अमरजीत सिंह ने लिखा कि लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए संयुक्त मसौदा समिति की बैठकों की ऑडियो रिकार्डिंग अब उपलब्ध हो गई है। इसकी नौ सीडी हैं और 450 रुपये जमा करके सीडी की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, October 10, 2011, 12:39
