लोकसभा में प्रणब की अपील, अनशन तोड़े अन्ना

नई दिल्ली. शनिवार को संसद में लोकपाल पर चर्चा की शुरूआत करते हुए वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अन्ना हजारे से अनशन खत्म करने  की अपील की.

उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि इस पर विशेष चर्चा की जरूरत है और सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल के गठन पर दिए बयान में यह बात कही, जिसके आधार पर दोनों सदनों में बाद में चर्चा शुरू हुई.

हजारे से अनशन समाप्त करने का आग्रह करते हुए लोकसभा में सदन के नेता ने अपने वक्तव्य में कहा, अन्ना हजारे द्वारा उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. इन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. चर्चा के बाद आम सहमति बनने की स्थिति में संसदीय स्थाई समिति उसे व्यवहार्यता, क्रियान्वयन क्षमता और संवैधानिकता के आलोक में देखेगी.

 

मुखर्जी ने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार ने भलीभांति यह प्रदर्शित किया है कि वह भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है. सरकार ने अन्ना हजारे जी से अनशन तोड़ने का अनुरोध करते हुए उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर स्थाई समिति लोकपाल विधेयक को अंतिम रूप देते हुए विचार-विमर्श करेगी.

 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक उचित विधेयक और प्रणाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार टीम अन्ना से पिछले कुछ महीनों में कई बैठकें भी किए हैं.  

 

साथ ही यह भी कहा कि हम संकट में पड़े हैं और किसी भी हाल में संसद की सर्वोच्चता खत्म नहीं होनी चाहिए. जिन मुद्दों पर दोनों पक्ष में मतभेद बना हुआ था –

   I.     केन्द्र में लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त हो, पर क्या राज्य सरकार इसे उसी स्वरूप में स्वीकार करेंगी.

  II.     प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाए या नहीं.

 III.     सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को लोकपाल में लाया जाए या नहीं.

 IV.     संसद के अंदर सांसदों का आचरण लोकपाल के दायरे में हो कि नहीं.

  V.     लोकपाल को न्यायपालिका के जैसे अधिकार हो या नहीं

 VI.     क्या सभी जन- सेवक को हटाने और सजा का प्रावधान लोकायुक्त और लोकपाल के पास हो.