वृद्धाश्रम निर्माण प्रस्ताव को मोंटेक ने ठुकराया

नई दिल्ली : योजना आयोग ने बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाने संबंधी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता है। बीते 30 अक्तूबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा को लिखे पत्र में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि यह बेहतर होगा कि इनका संचालन सिर्फ राज्य सरकारें करें।

मोंटेक ने कहा, ‘यह ज्यादा बेहतर होगा कि इस तरह की योजनाओं का संचालन राज्य सरकारें करें।’ मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाने का प्रस्ताव दिया था। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, ‘यह प्रस्ताव पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दिया गया था। परंतु जब योजना आयोग से इसके लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया गया तो उसने 12वीं पंचवर्षीय योजना तक इंतजार करने को कहा।’

अहलूवालिया के पत्र को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में अपनी पांच सदस्यीय सलाहकार समिति की बैठक में पेश किया। सूत्रों ने कहा, ‘जिला और तालुका स्तर पर केंद्र के पैसे से वृद्धाश्रम बनाने की सिफारिश करने वाली सलाहकार समिति ने योजना आयोग के जवाब पर निराशा जताई है।’

योजना आयोग ने अपने पत्र में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का भी हवाला दिया है जिसके अनुसार श्रद्धाश्रम बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में करीब डेढ़ करोड़ बेसहारा बुजुर्ग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। (एजेंसी)