Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 16:10
नई दिल्ली : संसद ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण को राज्यों की कोटा व्यवस्था के अनुरूप लागू करने और शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तीन साल की अवधि को बढाकर छह साल करने वाले विधेयक को आज मंजूरी दे दी।
केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2012 को राज्यसभा पहले ही पारित कर चुका है। लोकसभा में यह आज ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि इस विधेयक के जरिए सामान्य श्रेणी की सीटें बरकरार रहेंगी जबकि केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं के दाखिले में आरक्षण संबंधित राज्यों की कोटा व्यवस्था के अनुरुप प्रदान किया जाएगा। मसलन कई प्रदेशों में अगर दाखिले में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसे बनाये रखा जाएगा।
सिब्बल ने कहा कि शिक्षा के जरिये हम अपने बच्चों को सशक्त और जागरूक बना सकते हैं जिससे राष्ट्र मजबूत होगा। हमें बच्चों को कक्षा में ज्यादा विकल्प देने की जरूरत है जो हम नहीं कर पाये हैं। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हम शिक्षा में आमूल चूल सुधार से संबंधित विधेयक पारित कराना चाहते हैं, जिनमें राष्ट्रीय समबद्धता एवं मूल्यांकन प्राधिकार विधेयक, शैक्षणिक कदाचार विधेयक आदि शामिल हैं। उन्होंने इसके लिए सदस्यों से सहयोग की अपील की ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 16, 2012, 23:19
