Last Updated: Monday, August 26, 2013, 19:07
नई दिल्ली: हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित होने के कारण बेकार हुए समय की भरपाई के लिए सरकार ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र की अवधि छह सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। सरकार को उम्मीद है कि बढ़ायी गयी अवधि में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुधार तथा भूमि अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया जा सकेगा।
संसदीय मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने आज संसद भवन में हुई एक बैठक में सत्र की अवधि छह सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया।
संसद का मानसून सत्र पांच अगस्त से शुरू हुआ था और यह 30 अगस्त तक चलना है। आंध्र प्रदेश के तेदेपा और कुछ कांग्रेस सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही 24 अगस्त तक बाधित होने के कारण लोकसभा में एक तरह से कोई कामकाज नहीं हो सका था और इसी के चलते सरकार ने आज अवधि बढ़ाने का फैसला किया।
कार्यवाही बाधित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 23 अगस्त को आंध्र प्रदेश से तेदेपा के चार तथा कांग्रेस के आठ सदस्यों को पांच दिन के लिए लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित कर दिया था।
बीते शनिवार को लोकसभा में तीन विधेयक पारित किए गए और महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक को आज चर्चा के लिए लिया गया है।
सरकार को बढ़ायी गयी अवधि में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 , भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा अन्य विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 26, 2013, 19:07
