Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 08:20
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद यहां मंगलवार को उद्योग विभाग की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए स्पष्ट संकेत दिए।
पंजाब एवं हिमाचल की सीमा पर चक्की नदी तथा अन्य प्रमुख नदियों व नालों पर अवैध खनन का उदाहरण देते हुए वीरभद्र ने कहा कि इसे रोकने के लिए कड़े उपाय अपनाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैध पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त एवं खनन गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को तंग नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, परंतु सूक्ष्म, मध्यम एवं छोटे उद्योग प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह क्षेत्र देश के निर्यात में 45 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका को छोड़कर अन्य सभी देश सूक्ष्म, मध्यम एवं छोटे उद्यागों को स्थापित करने पर बल दे रहे हैं, क्योंकि इनमें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने की क्षमता है तथा इन्हें स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तर पर तैनात तकनीकी विशेषज्ञ भी छोटी औद्योगिक इकाइयों की ओर मुड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में स्थापित उद्योगों में राज्य के बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 2, 2013, 08:20
