एफडीआई में राज्यों से भी सलाह ले केंद्र

भुवनेश्वर : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यों से मशविरा किए बगैर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है।

 

पटनायक ने एक बयान में कहा, "भारत जैसे संघीय देश में राज्य सरकारों से उचित मशविरा किए बगैर केंद्र सरकार को कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए।"

 

रविवार देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है, "जैसा कि हम जानते हैं, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई की है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने के बदले केंद्र सरकार ने एक ऐसे क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दी है जो देश की सात प्रतिशत श्रमशक्ति को रोजगार उपलब्ध कराता है।"

 

पटनायक ने कहा है, "यह कदम केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाएगा, जिनका व्यापार पर एकाधिकार हो जाएगा। इसके बदले सरकार को किसानों और लघु उत्पादकों के लिए बाजार के अवसर बढ़ाने चाहिए थे।"

 

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को वाल-मार्ट, कैरेफोर और 7-इलेवन जैसी वैश्विक श्रृंखलाओं को मल्टीब्रांड खुदरा स्टोर्स खोलने के लिए 51 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश और सिंगल ब्रांड खुदरा स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत विदेशी निवेश लाने की अनुमति दे दी। (एजेंसी)

First Published: Monday, November 28, 2011, 12:27