कांग्रेस, जेडीएस ने कावेरी का पानी छोड़ने के लिए भाजपा सरकार को लताड़ा

बेंगलूर : कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने कावेरी की कानूनी लड़ाई में असफलता के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने नदी विवाद पर लंबे समय से तमिलनाडु की पैरवी कर रहे फली एस नरीमन को बदलने की मांग भी दोहराई।

भाजपा सरकार को उच्चतम न्यायालय के सात फरवरी के आदेश की अनुपालना में कावेरी का पानी छोड़ने पर कांग्रेस और जेडीएस की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोनांे पार्टियों ने सदन से बहिर्गमन किया।

पानी छोड़ने के फैसले को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और जल संसाधन मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि नरीमन ने सरकार से कहा था कि वह पहले न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तमिलनाडु को 2.44 टीएमसी फुट पानी छोड़ें। इस संबंध में उनका तर्क था कि इस कदम से राज्य का पक्ष मजबूत होगा, जिसे उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दाखिल करनी है।

सिद्धरमैया (कांग्रेस) ने तर्क दिया के कावेरी के मामले पर हाल के समय में उच्चतम न्यायालय का आदेश केवल ‘‘तमिलनाडु के तर्कों’’ पर आधारित है। उनका आरोप था कि जहां तक कावेरी मामले का सवाल है राज्य अपनी कानूनी लड़ाई हार चुका है।

उन्होंने इस मामले में वकील बदलने की हिमायत करते हुए, ‘‘वकील को बदला जाए, अकेले नरीमन ही नहीं हैं। देश में और वकील भी हैं।’’ इसपर बोम्मई ने याद दिलाया कि नरीमन पिछले 27-28 साल से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

सिद्धरमैया ने सरकार पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पानी नहीं छोड़ना चाहिए था और इसके परिणाम भुगतने चाहिए थे। उन्होंने कहा, ‘‘वह :तमिलनाडु: फसल के लिए पानी मांग रहे हैं, हमें पीने के लिए पानी चाहिए।’’ इसपर शेट्टार ने कहा कि वह अगर इस मसले का हल हो तो वह सत्ता ‘‘न्यौछावर’’ करने अथवा अदालत की अवमानना करके जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संघीय ढांचे में राज्यों को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ही होता है।

शेट्टार और बोम्मई ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। बोम्मई ने कहा कि जब कांग्रेस और जेडीएस सत्ता में थे तब भी गुपचुप तरीके से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा गया। सिद्धरमैया ने चेतावनी दी कि बेंगलूर, मैसूर और कावेरी बेसिन के शहरों में गर्मियों में पीने के पानी का भीषण संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों के साथ छल किया है। (एजेंसी)