Last Updated: Wednesday, December 14, 2011, 11:46
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत निर्माण की सीलिंग और उन्हें ढहाने से रोकने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ाने के मकसद से लाए गए एक विधेयक को बुद्धवार को संसद की मंजूरी मिल गई।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक 2011 को राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार राजधानी के अगले 25 साल की विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान लाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक मास्टर प्लान में पुरानी जरूरतों को ध्यान में रखा जाता था लेकिन हम इसमें भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखेंगे।
दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगरपालिका परिषद और अन्य एजेंसियों में समन्वय की कमी, इनकी खामियों और राजधानी में अनेक सुविधाओं की कमी के संबंध में सदस्यों की चिंताओं के संदर्भ में मंत्री ने कहा, इसलिए इस बार मैंने यथोचित मास्टर प्लान के लिए एक नहीं तीन साल का समय मांगा है। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार आदि के बीच समन्वय पर जोर दिया।
कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने डीडीए को निर्देश दिया है कि आने वाले समय में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक लाख घर बनाने पर ध्यान दिया जाए और इसे दो लाख तक ले जाने का प्रयास किया जाए। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 14, 2011, 17:17
