पंचायती राज और नगर निकायों के प्रतिनिधियों का भत्ता होगा दोगुना : नीतीश

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि पंचायती राज एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों को वर्ष 2008 से मिलने वाले हर प्रकार के भत्ते को एक अप्रैल 2013 से दोगुना किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र के दौरान गत 18 फरवरी को दिए गए राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के बाद आज बिहार विधान परिषद में सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए नीतीश ने यह घोषणा की ।

उन्होंने कहा कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान के मूल वेतन के उपर एक निर्दिष्ट मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर हम गौर कर रहे हैं, इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि सरकार आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों और अभिवंचित वर्गो के सुव्यवस्थित तरीके से संचालित चुनिंदा विद्यालयों के अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

पंचायत और नगर निकायों में अनुबंध पर बहाल एवं नियत वेतन पर बहाल शिक्षकों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पंचायत और नगर निकायों द्वारा बहाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियामवली में संशोधन करके 2010 में उनके नियत वेतन को दो बार बढ़ाया था और हर साल उनके वेतन में वृद्धि का प्रावधान उसमें जोड़ा गया है। (एजेंसी)