Last Updated: Sunday, February 17, 2013, 15:41
नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज केंद्र से राज्य के लिए 7565 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह मांग यहां वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ मुलाकात के दौरान उठाई।
उन्होंने तर्क दिया कि तेरहवें वित्त आयोग ने पेंशन, वेतन, और ब्याज के मद में राज्य की देनदारियों का सही आंकलन नहीं किया और यह 2012-13 के 3,522 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 4,043 करोड़ रुपये हो जाएगा। सिंह ने मांग की कि विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की खातिर 90:10 के अनुपात में समान रूप से कोष दिया जाना चाहिए तथा चालू वित्त वर्ष में 106 करोड़ रुपए के विशेष केंद्रीय सहायता आवंटन में कटौती को बहाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन के विशेष पैकेज में विराम का राज्य की प्रगति तथा रोजगार के अवसरों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र से इसे 2020 तक बहाल करने का आग्रह किया। हिमाचल सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि चिदंबरम ने सिंह को राज्य में विकास प्रक्रिया तेज करने के लिए उदार वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। (एजेंसी)
First Published: Sunday, February 17, 2013, 15:41
