Last Updated: Thursday, August 16, 2012, 12:28

पणजी: अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं से चिंतित गोवा सरकार ने इसे रोकने के लिए सूचना तकनीक आधारित प्रणाली के क्रियान्वयन का निर्णय किया है। अवैध खनन से मूल्यवान संसाधनों का अवैध निर्यात होता है और दोषी रायल्टी से भी बच निकलते हैं।
राज्य के चालू विधानसभा सत्र में खनन नीति का मसौदा पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि अवैध लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने के लिए ‘खनन प्रबंधन प्रणाली’ लगायी जाएगी।
गोवा के खनन एवं भूगर्भ विभाग ने सूचना संचार एवं तकनीक (आईसीटी) आधारित प्रणाली के क्रियान्वयन का निर्णय किया है। यह निर्णय लौह अयस्कों के खनन और उसके अवैध निर्यात को देखते हुये किया गया है।
नयी नीति के अनुसार राज्य की प्रबंधन एवं नियमन प्रणाली के स्थान पर नवीन आईसीपी आधारित ‘खनन प्रबंधन प्रणाली’ स्थापित की जाएगी। उम्मीद है कि नयी प्रणाली लौह अयस्क के अवैध निर्यात पर अंकुश लगाने में सक्षम होगी। खनन एवं भूगर्भ विभाग ने बताया कि यह इलेक्ट्रानिक सूचना प्रणाली प्रत्येक खेप की निगरानी कर सकेगी। इसके माध्यम से वास्तविक और गंतव्य तक पहुंचने वाले लौह अयस्क की खेप का मिलान किया जा सकेगा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 16, 2012, 12:28