Last Updated: Friday, February 15, 2013, 20:43
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 3-2 के बहुमत के फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए केंद्र सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भेदभाव वाली है।