Last Updated: Sunday, January 26, 2014, 14:35
बताया जाता है कि एक संसदीय समिति ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा संकट के दौर से गुजर रही एयर इंडिया को 2010 में दिए गए उस आदेश पर हैरानी जताई है जिसमें उससे पूर्व सचिवों और उनके परिवार के सदस्यों को सर्वोच्च श्रेणी में यात्रा सुविधाएं देने को कहा गया था।
