Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 16:10
संसद ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण को राज्यों की कोटा व्यवस्था के अनुरूप लागू करने और शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तीन साल की अवधि को बढाकर छह साल करने वाले विधेयक को आज मंजूरी दे दी।
