Last Updated: Sunday, February 9, 2014, 16:24
गृह मंत्रालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आग्रह पर विचार कर सकता है जिसमें उन्होंने 12 वर्ष पुराने आदेश को वापस लेने क आग्रह किया है जिसमें किसी भी विधेयक को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्र की मंजूरी प्राप्त करना जरूरी बनाया गया है।
