Last Updated: Thursday, February 20, 2014, 13:51
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने फैसला लिया है कि शासनादेश के जरिए कोयला क्षेत्र के लिए नियामक बनाया जाएगा। सरकार ने कुछ बिजली परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति संबंधी फैसला भी टाल दिया है।
