Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 10:00
योजना आयोग ने बंदरगाह नियमन प्राधिकार विधेयक के तहत छोटे-मंझोले बंदरगाहों को प्रमुख बंदरगाह शुल्क प्राधिकार (टैम्प) के दायरे में लाने के जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव का विरोध किया है।
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