Last Updated: Tuesday, October 25, 2011, 13:40
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर सरकार नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की घोषणा के दो साल के भीतर जमीन मालिकों को मुआवजा पर फैसला नहीं कर पाती तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निष्प्रभावी हो जाएगी।
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