Last Updated: Thursday, November 8, 2012, 13:15
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सभी मौजूदा दूरसंचार आपरेटरों पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकारप्राप्त मंत्री समूह के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि सभी मौजूदा मोबाइल कंपनियों को एकमुश्त शुल्क अदा करना चाहिए।
