Last Updated: Monday, November 7, 2011, 12:02
दूरसंचार मंत्रालय (डॉट) नए लाइसेंसों को रद्द करने से पहले कानूनी राय लेगा। ये लाइसेंस 2008 में जारी किए गए थे, पर नए ऑपरेटर निर्धारित समयसीमा में सेवाएं नहीं शुरू कर पाए।
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