Last Updated: Friday, February 7, 2014, 15:21
तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के कैग को उनके खातों की आडिट करने के लिए कहने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
