Last Updated: Saturday, March 10, 2012, 18:58
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सौ बाइस 2 जी लाइसेंसों को रद्द करने के शीर्ष अदालत के आदेश पर राष्ट्रपति के शीर्ष अदालत से परामर्श मांगने के प्रस्ताव पर शनिवार को चर्चा की और विचार-विमर्श के लिए सॉलीसीटर जनरल को बुलाने का फैसला किया।
