Last Updated: Friday, October 12, 2012, 23:58
सुप्रीम कोर्ट ने आज कावेरी निगरानी समिति की उस रिपोर्ट का अध्ययन करने की सहमति जता दी जिसमें तमिलनाडु को अगले पखवाड़े कावेरी नदी का 8.85 टीएमसी पानी देने का फैसला किया गया है।
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