Last Updated: Saturday, October 12, 2013, 18:33
केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन और उनके रिश्तेदारों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच में आय कर विभाग को कोई भी आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला है।
