Last Updated: Thursday, February 23, 2012, 07:00
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश में समलैंगिक शारीरिक संबंध को अपराध नहीं मानने के विपक्ष में दलील दी।
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