Last Updated: Monday, October 1, 2012, 16:10
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट से संबंधित एक पीआईएल (जनहित याचिका) की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कैग एक संवैधानिक संस्था है। यह सरकारी खातों की बैलेंसशीट तैयार करने वाली कोई मुनिम नहीं है।
