Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 13:57
सर्वोच्च न्यायालय को गुरुवार को राष्ट्रपति का संदर्भ पत्र (प्रेजिडेंशियल रेफरेंस) मिल गया, जिसके जरिये केंद्र सरकार ने न्यायालय से सरकार के नीतिगत फैसलों में उसके हस्तक्षेप और प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के ही जरिये किए जाने पर जोर देने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
