Last Updated: Sunday, March 4, 2012, 07:23
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से अलग करने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और कहा कि यह निर्णय गृह, कानून एवं परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्रियों के मंत्री समूह ने जुलाई 2009 में ही किया था ।
