Last Updated: Thursday, January 2, 2014, 23:31
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने वृहत बिजली नीति में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। इसका लाभ उत्पादन कंपनियां कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के बाद ही उठा सकती हैं।
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