Last Updated: Friday, February 14, 2014, 00:09
दिल्ली कैबिनेट ने ‘स्वराज विधेयक’ को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोगों के हाथों में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना है।
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