Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 21:05
केंद्र सरकार ने करीब तीन साल तक प्रतिरोध करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को 18 लोगों के नामों की जानकारी दी जिन्होंने कथित रूप से जर्मनी के लिशटेंसटाइन में एलएसटी बैंक में कालाधन जमा कर रखा था और जिनके खिलाफ आय कर विभाग ने मुकदमा शुरू किया है।
