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अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया अंतिम कारण बताओ नोटिस

Last Updated: Wednesday, October 23, 2013, 19:08

रक्षा मंत्रालय ने 3600 करोड़ रूपये की लागत से भारतीय वायु सेना को 12 हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए एंग्लो-इतालवी फर्म अगस्ता वेस्टलैंड को दिए गए अनुबंध को रद्द करने के लिए अंतिम कारण बताओ नोटिस दिया है।

अगस्टा डील: संसद में कैग की रिपोर्ट पेश, कटघरे में रक्षा मंत्रालय

Last Updated: Tuesday, August 13, 2013, 20:52

लगभग 3500 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्टा खरीद में दलाली खाने के आरोपों के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने इस सौदे कई नए खुलासे किए हैं।

विनोद राय हुए रिटायर, शशिकांत शर्मा बने नए सीएजी

Last Updated: Wednesday, May 22, 2013, 22:39

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के पद पर साढे पांच साल रहने के बाद विनोद राय आज सेवामुक्त हो गये। उनका कार्यकाल काफी घटना प्रधान रहा और इस दौरान कई मौकों पर कैग सीधे सरकार के निशाने पर भी रहा।

विनोद राय आज होंगे रिटायर, शशिकांत शर्मा होंगे नए CAG

Last Updated: Wednesday, May 22, 2013, 11:09

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के प्रमुख के पद से विनोद राय बुधवार को सेवानिवृत्‍त हो रहे हैं। इस पद से रिटायर होने से पहले उन्‍होंने कैग की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित भी किया।

मनरेगा में बड़े पैमाने पर घपला, फंड का हुआ गलत इस्तेमाल

Last Updated: Tuesday, April 23, 2013, 22:14

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर खामियां और अनियमितताएं पाई हैं।

सत्ता के लिए जनादेश पाने वाले जमाते हैं धौंस: CAG

Last Updated: Saturday, February 16, 2013, 09:24

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने कहा है कि शासन के लिए जनादेश पाने वाले लोग अपनी तरह से धौंस जमाते हैं।

CAG अकाउंटेंट नहीं तो क्या PM बनेंगे: दिग्विजय

Last Updated: Friday, February 8, 2013, 13:47

सीएजी विनोद राय के बयान पर दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

`लेखा परीक्षक महज ‘चीयर लीडर्स’ नहीं हो सकते`

Last Updated: Monday, January 21, 2013, 08:54

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने कहा कि लेखा परीक्षक महज ‘चीयर लीडर्स’ नहीं हो सकते और उनका काम सरकार को वित्तीय रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह ठहराना है।