Last Updated: Wednesday, March 6, 2013, 00:48
यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में लागू की गई 52,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना के अमल पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकारी लेखा परीक्षक कैग ने कहा है कि इस योजना में कई मामलों में उन किसानों को फायदा पहुंचाया गया जो इसके हकदार नहीं थे तथा कई मामलों में लाभ के पात्र किसानों को वंचित रखा गया।
